Altılı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa değişikliği önerisi:
?Seçim barajını %3'e düşüreceğiz.
?Cumhurbaşkanı bir dönem seçilecek.
?Cumhurbaşkanı'nın 'Veto Hakkı' kalkacak.
?Yeni hükümet belirlenmeden, eski hükümet düşemeyecek.
?Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulacak. Ana muhalefet, bütçe denetleyecek.
?Bakanlar ve Başbakan, Meclis'te hesap verecek.
?Anayasa'da insan onuru korunacak. Devlet, bunu korumakla yükümlü olacak.
?Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle partisiz olarak görev yapacak.
?Yılın belli günleri, Meclis gündemini muhalefet belirleyecek.
?Mahkeme kararı olmadan, yerel yönetimler görevden uzaklaştırılamayacak.
?Milletlerarası sözleşmelerden, Cumhurbaşkanı gece yarısı çıkamayacak.
?Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu, iki ayrı organ olacak
?OHAL, Kanun Hükmünde kararname yetkisi kaldırılacak.
?Dokunulmazlık kalkması için üye tamsayının salt çoğunluğunu gerekecek.
?%1 ve üzeri alan partiler mali yardım alabilecek. Hazine yardımının dörtte biri, bu partiler arasında eşit dağıtılacak.
?Parti kapatma davası açabilmek, TBMM iznine tabii olacak.
?Devlet, insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlü olacak.
?Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı AYM'ye bireysel başvuru yolu açılacak.
?AYM'nin üye sayısı 22'ye çıkarılacak, 4 daireli olarak çalışacak.
?AYM, bireysel başvurudaki hak ihlali kaynağının kanun maddesi olduğunu tespit ederse kanunu iptal edebilecek.
?Temel sağlık hizmetlerinden herkesin faydalanması hükme bağlanacak.
?YÖK, kaldırılacak.
?RTÜK, özerkleştirilecek.
?Seçim barajını %3'e düşüreceğiz.
?Cumhurbaşkanı bir dönem seçilecek.
?Cumhurbaşkanı'nın 'Veto Hakkı' kalkacak.
?Yeni hükümet belirlenmeden, eski hükümet düşemeyecek.
?Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulacak. Ana muhalefet, bütçe denetleyecek.
?Bakanlar ve Başbakan, Meclis'te hesap verecek.
?Anayasa'da insan onuru korunacak. Devlet, bunu korumakla yükümlü olacak.
?Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle partisiz olarak görev yapacak.
?Yılın belli günleri, Meclis gündemini muhalefet belirleyecek.
?Mahkeme kararı olmadan, yerel yönetimler görevden uzaklaştırılamayacak.
?Milletlerarası sözleşmelerden, Cumhurbaşkanı gece yarısı çıkamayacak.
?Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu, iki ayrı organ olacak
?OHAL, Kanun Hükmünde kararname yetkisi kaldırılacak.
?Dokunulmazlık kalkması için üye tamsayının salt çoğunluğunu gerekecek.
?%1 ve üzeri alan partiler mali yardım alabilecek. Hazine yardımının dörtte biri, bu partiler arasında eşit dağıtılacak.
?Parti kapatma davası açabilmek, TBMM iznine tabii olacak.
?Devlet, insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlü olacak.
?Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı AYM'ye bireysel başvuru yolu açılacak.
?AYM'nin üye sayısı 22'ye çıkarılacak, 4 daireli olarak çalışacak.
?AYM, bireysel başvurudaki hak ihlali kaynağının kanun maddesi olduğunu tespit ederse kanunu iptal edebilecek.
?Temel sağlık hizmetlerinden herkesin faydalanması hükme bağlanacak.
?YÖK, kaldırılacak.
?RTÜK, özerkleştirilecek.