Mahkemelerdeki açık icra dosyası sayısı ekonomik krizin de etkisiyle 24 milyona dayandı. Adliye binalarında koridorlara taşan yeni dosyaların sayısı ise yılbaşından bu yana 2.2 milyon arttı.
Derinleşen ekonomik kriz, icra dairelerindeki dosyaların da artmasına neden oluyor.
Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre, 1 Ocak ile 19 Mart 2022 tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 291 bin yeni dosya açıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 775 bin seviyesindeydi.
UYAP verilerine göre, 19 Mart 2022 itibariyle toplam açık icra dosya sayısı ise 23 milyon 525 bin se2008 yılında 8 milyon olan icra dosyası sayısı o tarihten bu yana 3 kat artarak 24 milyona dayandı. İcra ve iflas davaları için binalar yetmiyor. Adalet Bakanlığı, icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için yeni binalar kiralayıp ilave personel alarak sorunu çözmeye çalışıyor.
Hukukçular ise personel ve bina değişimi yerine yeni yasaların çıkması gerektiğini belirtiyor. Yürürlükte olan İcra İflas Kanunu’nun 1943’te yapıldığını belirten hukukçular, mevcut yasanın yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya döndüğünü köklü bir İcra İflas Kanunu’nun çıkması gerektiğini savunuyor.
Derinleşen ekonomik kriz, icra dairelerindeki dosyaların da artmasına neden oluyor.
Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre, 1 Ocak ile 19 Mart 2022 tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 291 bin yeni dosya açıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 775 bin seviyesindeydi.
UYAP verilerine göre, 19 Mart 2022 itibariyle toplam açık icra dosya sayısı ise 23 milyon 525 bin se2008 yılında 8 milyon olan icra dosyası sayısı o tarihten bu yana 3 kat artarak 24 milyona dayandı. İcra ve iflas davaları için binalar yetmiyor. Adalet Bakanlığı, icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için yeni binalar kiralayıp ilave personel alarak sorunu çözmeye çalışıyor.
Hukukçular ise personel ve bina değişimi yerine yeni yasaların çıkması gerektiğini belirtiyor. Yürürlükte olan İcra İflas Kanunu’nun 1943’te yapıldığını belirten hukukçular, mevcut yasanın yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya döndüğünü köklü bir İcra İflas Kanunu’nun çıkması gerektiğini savunuyor.