Trabzon İyi Parti Milletvekili Dr. Hüseyin Örs TBMM’de basın toplantısı yaptı
ÖRS’ SİYASET ÇAYKUR’DAN ELİNİ ÇEKSİN’’
Trabzon İYİ Parti Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “çay kanunu” teklifi ile ilgili görüşlerinı kamuoyu ile paylaşmak amacıyla; bugün TBMM’inde bir basın toplantısı düzenledi.
Örs, ‘’ Ülkemizde çay; başta Rize olmak üzere; Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde üretilmektedir. 2021 yılında 203 bin 381 yaş çay üreticisi ile 788.988 dekar çaylık alanın kaydı vardır. Şu anda doğu Karadeniz bölgemizde çay hasadı başlamıştır. ÇAYKUR birkaç gün önce yaptığı açıklama ile 16 Mayıs’ta başlayan birinci sürgün kampanyasının tamamlandığını ve birinci sürgün döneminde üreticilerden 212 bin ton yaş çay alındığı ve karşılığında 42 bin ton kuru çay üretildiğini açıklamıştır.. ÇAYKUR çok değerli bir marka ve hem bölgedeki dengeler hem de ülke açısından stratejik öneme sahip bir kurum. Önce bunun altını çizeyim. İşte bu kurum; Yani ÇAYKUR 2021 yılında yine zarar etti! Yine diyorum; Çünkü 2021’den önceki yıllarda da zarar etmişti. Sizlere kısa bir “kar-zarar kronoloji” sunacağım izninizle. ÇAYKUR… -2016’da 82 milyon lira kâr açıkladı. -2017’de 267 milyon lira zarar etti. -2018’de 657 milyon lira zarar açıkladı. -2019’da zarar 635 milyon lira oldu! -2020 yılında ÇAYKUR zarar hanesine 547 milyon TL yazdı. -2021 yılı, yani geçen yıl zarar 503 milyon TL oldu. Bu rakamların yüz binlerle ifade edilen küsürleri de var ilave olarak, onları söylemedim: Sadece milyon kısımlarını aldım. Kısaca; ÇAYKUR, 2017'dan bu yana kar etmiyor ve son 5 yıldaki toplam zararı da küsurları ile birlikte 2,6 milyar TL’yi aşıyor! Burada; 2017 yılında varlık fonuna devredildikten sonra ÇAYKUR’un zararındaki artışlara dikkatlerinizi çekmek isterim… Çay üretiminde dünya ’da ilk 5-6’da, dünya kişi başına çay tüketiminde birinci sıradayız, ama çayın en büyük kurumu ÇAYKUR zarar ediyor. Bu zararın gerekçelerinin doğru bir şekilde ortaya koyma zamanı geldi de geçiyor! Ortada açık-seçik bir gerçek var: ÇAYKUR, Ak parti döneminde kötü idare edilmektedir. Zararı katlanarak artan bir kurum hâline getirilmiştir. Buradan açıkça ifade ediyorum. Memleketi idare edenlere sesleniyorum: -Siyaset, ÇAYKUR’dan elini çeksin! -Ak parti; ÇAYKUR’u “depo makamı” olarak kullanma alışkanlığından vazgeçsin.’’açıklamalarında bulundu.
Trabzon İyi Partı Milletvekili Örs, şöyle devam etti:’’Fiyat belirlenmesinde üreticilerin etkisi olamayacağı açıktır. Ayrıca ulusal çay konseyinin belirleyeceği fiyat sadece tavsiye niteliğinde olacaktır. Çünkü ulusal çay konseyi düzenleyici ya da denetleyici bir kuruluş değildir. Kararlarının da bağlayıcılığı YOKTUR. Kuruluş yönetmeliğinde kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlara öneri mahiyetinde olduğu açıkça belirtilen bu konseye fiyat belirleme ve ilan etme yetkisi vermek hangi amaca hizmet edecektir? Teklif bu haliyle çay üreticilerini adeta yok saymış, çayın ve çay üreticisinin geleceği özel sektörün insafına terkedilmiştir. Bölgedeki tüm ziraat odaları bu duruma tepkilidir ve tepkilerini açık olarak ifade etmektedirler. Değerli basın mensupları… Kanun teklifinin dikkat çeken bir diğer yönü ÇAYKUR’un etki alanını azaltmak isteğidir. Bu teklifle ÇAYKUR etkisizleştirilerek sadece regüle eden bir kurum haline getirilmek istenmektedir. Bu etkisizleştirme çalışmaları Ne yazık ki; Diğer kurumlarda da yapıldı ve sonunda zararlı çıkan hem üretici hem de tüketici oldu. Baktığımız zaman çay üreticilerinin, -yüzde 72’si 0-5 dekar arasında, -yüzde 23’ü 5-10 dekar arasında, -yüzde4,6’sı 10-20 dekar arasında, -yüzde 0,4 ‘ü ise 20 dekarın üzerinde çaylık alana sahiptir. Çay kanunu hazırlanırken sanki bu gerçekler yok gibi davranılmıştır. Çayda ruhsatlandırmanın veya kayıt sisteminin oluşturulamaması, yıllardır çözülemeyen bir sorundur. Bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesi ile, ailevi sebeplerle kayıt yaptıramayan veya izinsiz çay alanlarının sökülmesi, çiftçiye ceza verilmesi öngörülmektedir ki bu kabul edilemez bir durumdur. Çay üreticisinin, bakanlık kayıtlarına kaydının yapılabilmesi için çiftçi kayıt sistemi yani ÇKS yönetmeliğin de muhakkak değişiklik yapılmalıdır. Toprağını işleyen, üreten çiftçinin çaylıklarının sökülmesi ve kanunla cezalandırılması doğru bir yaklaşım olmayacaktır! Mevcut çay kanun taslağı; Genel olarak; -Sözleşmeli üretimi zorlayan, -Çay üreticisi ile çay fabrikalarını karşı karşıya getiren, -Kayıtı zorunlu kılan, -Fiyatını da ulusal çay konseyinin açıklamasına bırakanı bir sistemi öngörmektedir... -Bu teklifte taban fiyat yoktur! -Bu teklifte kota ve kontenjanın kaldırılmasına dair bir düzenleme yoktur. -Bu teklifte üreticinin en büyük beklentisi; Açıklanan taban fiyatın altında alım yapılmamasına ilişkin bir düzenleme yoktur. -Bu teklifle ÇAYKUR yok sayılmakta -Hatta gözden çıkarılmaktadır. Ve teklif çay üreticilerine yönelik ağır idari yaptırım ve para cezalarını öngörmektedir. Kanun teklifi bu haliyle “çay kanunu” değil, “çayı bitirme kanunudur”. Bu nedenle kanun teklifi yeniden hazırlanmalı; Yeni yasama döneminde açık, şeffaf, çayın tüm bileşenlerinin görüşlerinin alındığı, iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir metinle yüce meclisin gündemine getirilmeli ve yürürlüğe girmelidir.’ifadelerini kulandı.
ÖRS’ SİYASET ÇAYKUR’DAN ELİNİ ÇEKSİN’’
Trabzon İYİ Parti Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “çay kanunu” teklifi ile ilgili görüşlerinı kamuoyu ile paylaşmak amacıyla; bugün TBMM’inde bir basın toplantısı düzenledi.
Örs, ‘’ Ülkemizde çay; başta Rize olmak üzere; Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde üretilmektedir. 2021 yılında 203 bin 381 yaş çay üreticisi ile 788.988 dekar çaylık alanın kaydı vardır. Şu anda doğu Karadeniz bölgemizde çay hasadı başlamıştır. ÇAYKUR birkaç gün önce yaptığı açıklama ile 16 Mayıs’ta başlayan birinci sürgün kampanyasının tamamlandığını ve birinci sürgün döneminde üreticilerden 212 bin ton yaş çay alındığı ve karşılığında 42 bin ton kuru çay üretildiğini açıklamıştır.. ÇAYKUR çok değerli bir marka ve hem bölgedeki dengeler hem de ülke açısından stratejik öneme sahip bir kurum. Önce bunun altını çizeyim. İşte bu kurum; Yani ÇAYKUR 2021 yılında yine zarar etti! Yine diyorum; Çünkü 2021’den önceki yıllarda da zarar etmişti. Sizlere kısa bir “kar-zarar kronoloji” sunacağım izninizle. ÇAYKUR… -2016’da 82 milyon lira kâr açıkladı. -2017’de 267 milyon lira zarar etti. -2018’de 657 milyon lira zarar açıkladı. -2019’da zarar 635 milyon lira oldu! -2020 yılında ÇAYKUR zarar hanesine 547 milyon TL yazdı. -2021 yılı, yani geçen yıl zarar 503 milyon TL oldu. Bu rakamların yüz binlerle ifade edilen küsürleri de var ilave olarak, onları söylemedim: Sadece milyon kısımlarını aldım. Kısaca; ÇAYKUR, 2017'dan bu yana kar etmiyor ve son 5 yıldaki toplam zararı da küsurları ile birlikte 2,6 milyar TL’yi aşıyor! Burada; 2017 yılında varlık fonuna devredildikten sonra ÇAYKUR’un zararındaki artışlara dikkatlerinizi çekmek isterim… Çay üretiminde dünya ’da ilk 5-6’da, dünya kişi başına çay tüketiminde birinci sıradayız, ama çayın en büyük kurumu ÇAYKUR zarar ediyor. Bu zararın gerekçelerinin doğru bir şekilde ortaya koyma zamanı geldi de geçiyor! Ortada açık-seçik bir gerçek var: ÇAYKUR, Ak parti döneminde kötü idare edilmektedir. Zararı katlanarak artan bir kurum hâline getirilmiştir. Buradan açıkça ifade ediyorum. Memleketi idare edenlere sesleniyorum: -Siyaset, ÇAYKUR’dan elini çeksin! -Ak parti; ÇAYKUR’u “depo makamı” olarak kullanma alışkanlığından vazgeçsin.’’açıklamalarında bulundu.
Trabzon İyi Partı Milletvekili Örs, şöyle devam etti:’’Fiyat belirlenmesinde üreticilerin etkisi olamayacağı açıktır. Ayrıca ulusal çay konseyinin belirleyeceği fiyat sadece tavsiye niteliğinde olacaktır. Çünkü ulusal çay konseyi düzenleyici ya da denetleyici bir kuruluş değildir. Kararlarının da bağlayıcılığı YOKTUR. Kuruluş yönetmeliğinde kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlara öneri mahiyetinde olduğu açıkça belirtilen bu konseye fiyat belirleme ve ilan etme yetkisi vermek hangi amaca hizmet edecektir? Teklif bu haliyle çay üreticilerini adeta yok saymış, çayın ve çay üreticisinin geleceği özel sektörün insafına terkedilmiştir. Bölgedeki tüm ziraat odaları bu duruma tepkilidir ve tepkilerini açık olarak ifade etmektedirler. Değerli basın mensupları… Kanun teklifinin dikkat çeken bir diğer yönü ÇAYKUR’un etki alanını azaltmak isteğidir. Bu teklifle ÇAYKUR etkisizleştirilerek sadece regüle eden bir kurum haline getirilmek istenmektedir. Bu etkisizleştirme çalışmaları Ne yazık ki; Diğer kurumlarda da yapıldı ve sonunda zararlı çıkan hem üretici hem de tüketici oldu. Baktığımız zaman çay üreticilerinin, -yüzde 72’si 0-5 dekar arasında, -yüzde 23’ü 5-10 dekar arasında, -yüzde4,6’sı 10-20 dekar arasında, -yüzde 0,4 ‘ü ise 20 dekarın üzerinde çaylık alana sahiptir. Çay kanunu hazırlanırken sanki bu gerçekler yok gibi davranılmıştır. Çayda ruhsatlandırmanın veya kayıt sisteminin oluşturulamaması, yıllardır çözülemeyen bir sorundur. Bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesi ile, ailevi sebeplerle kayıt yaptıramayan veya izinsiz çay alanlarının sökülmesi, çiftçiye ceza verilmesi öngörülmektedir ki bu kabul edilemez bir durumdur. Çay üreticisinin, bakanlık kayıtlarına kaydının yapılabilmesi için çiftçi kayıt sistemi yani ÇKS yönetmeliğin de muhakkak değişiklik yapılmalıdır. Toprağını işleyen, üreten çiftçinin çaylıklarının sökülmesi ve kanunla cezalandırılması doğru bir yaklaşım olmayacaktır! Mevcut çay kanun taslağı; Genel olarak; -Sözleşmeli üretimi zorlayan, -Çay üreticisi ile çay fabrikalarını karşı karşıya getiren, -Kayıtı zorunlu kılan, -Fiyatını da ulusal çay konseyinin açıklamasına bırakanı bir sistemi öngörmektedir... -Bu teklifte taban fiyat yoktur! -Bu teklifte kota ve kontenjanın kaldırılmasına dair bir düzenleme yoktur. -Bu teklifte üreticinin en büyük beklentisi; Açıklanan taban fiyatın altında alım yapılmamasına ilişkin bir düzenleme yoktur. -Bu teklifle ÇAYKUR yok sayılmakta -Hatta gözden çıkarılmaktadır. Ve teklif çay üreticilerine yönelik ağır idari yaptırım ve para cezalarını öngörmektedir. Kanun teklifi bu haliyle “çay kanunu” değil, “çayı bitirme kanunudur”. Bu nedenle kanun teklifi yeniden hazırlanmalı; Yeni yasama döneminde açık, şeffaf, çayın tüm bileşenlerinin görüşlerinin alındığı, iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir metinle yüce meclisin gündemine getirilmeli ve yürürlüğe girmelidir.’ifadelerini kulandı.